Sunday, November 24, 2024

उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता केंद्रों को मेधावी छात्रों के लिए सब्सिडी दी जानी चाहिए

विजय गर्ग
सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, शैक्षिक स्तंभकार, मलोट

हर कोई पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण की बात करता है, लेकिन अकादमिक रूप से मेधावी छात्रों के लिए आरक्षण के बारे में शायद ही कोई बोलता है।इस कारण हमारे नीति-नियंताओं को भी मेधावी विद्यार्थियों की तनिक भी चिंता नहीं है। एक छात्र के लिए योग्यता क्या मायने रखती है? मेरिट छात्रों को कम फीस के साथ अपनी पसंद के संस्थान में अध्ययन करने की अनुमति देती है। परंपरागत रूप से मेधावी छात्रों को सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में प्रवेश मिलता है। चाहे आप ऊंची जाति से हों या निचली जाति से, उच्च आर्थिक पृष्ठभूमि से हों या निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि से, मेधावी छात्रों को शिक्षा में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। योग्यता गुणवत्ता का प्रतीक है।

पुराने समय के स्कूल शिक्षक छात्रों को सलाह देते थे कि 10वीं कक्षा (एसएसएलसी) उत्तीर्ण करने के बाद व्यक्ति को अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने में आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसलिए छात्र प्रतिष्ठित सरकारी संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। सरकारी कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना गुणवत्ता का प्रतीक माना जाता था, क्योंकि इन केंद्रों में केवल योग्यता ही चलती है, जबकि पैसे वाले निजी संस्थानों में आप सीट खरीद सकते हैं। समाज विशेष रूप से चिकित्सा पेशे से संबंधित क्षेत्रों में योग्यता सीटों पर अध्ययन करने वाले लोगों को उच्च प्राथमिकता देता है। यहां तक कि किसी चिकित्सा पेशेवर से मिलने जाते समय भी मरीज़ सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत डॉक्टरों को उच्च सम्मान और विश्वास देते हैं। चूंकि निजी संस्थानों में पढ़ने वाले डॉक्टर लाखों रुपये खर्च करते हैं, इसलिए उनका अंतिम उद्देश्य अपनी पढ़ाई पर खर्च की गई भारी रकम की भरपाई के लिए पैसा कमाना होता है। पुराने समय के छात्र नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप और यूनिवर्सिटी मेरिट स्कॉलरशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे, जो पूरी तरह से योग्यता के आधार पर प्रदान की जाती है। एक मेधावी साथी के रूप में लेबल लगाना एक छात्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने जैसा है, भले ही वह आर्थिक रूप से समाज के ऊपरी तबके से हो।

डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी और आईआईटी जैसे स्वायत्त संस्थानों की शुरुआत ने शिक्षा के सामाजिक ताने-बाने को नष्ट कर दिया है। भले ही आईआईटी-जेईई पास करना एक छात्र के जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन आईआईटी में पढ़ाई करना देश की सबसे महंगी शिक्षा है। इतनी कठिन परीक्षा पास करने के बाद एक छात्र से यह उम्मीद की जाती है कि उसे रियायती शिक्षा मिलेगी। इसके विपरीत एक आईआईटी छात्र को स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के लिए लाखों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। यदि हम आईआईटी में पढ़ने वाले छात्रों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करें तो हम आसानी से पा सकते हैं कि उनमें से अधिकांश आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों से हैं।

यही कारण है कि अधिकांश छात्र जेएनयू जैसे केंद्रीय संस्थानों की इच्छा रखते हैं जहां शिक्षा पर अत्यधिक सब्सिडी दी जाती है। यह उनकी समर्पित शिक्षा और कड़ी मेहनत के लिए मिला पुरस्कार है। आज भी जे.एन.यू. के पूर्व छात्रों को उच्च सम्मान में रखा जाता है। यह वह स्थान है जहां छात्र पूर्ण शैक्षणिक स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं। यदि स्वतंत्रता होगी तो ही विद्यार्थी सीखने का आनंद लेंगे और यदि वे सीखने का आनंद लेंगे तभी रचनात्मकता विकसित होगी और रचनात्मकता विकसित होगी तो ही देश विकसित होगा। उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता केंद्र मेधावी छात्रों के लिए निःशुल्क बनाए जाने चाहिए और इसे विशेष रूप से उनके लिए ही रखा जाना चाहिए। शुरुआती समय में हमारे पास कम उच्च शिक्षा केंद्र थे, इसलिए केवल सर्वश्रेष्ठ को ही इन केंद्रों में प्रवेश मिलता था।

सरकारी क्षेत्र में अच्छे संस्थानों को नष्ट करने के लिए देश भर में निहित स्वार्थों द्वारा एक संगठित प्रयास किया जा रहा है। यहां तक कि यूजीसी भी हर कॉलेज को स्वायत्तता देने को बढ़ावा दे रहा है। एक बार जब कोई कॉलेज स्वायत्त हो जाता है तो वह अपनी फीस संरचनाएं लेकर आता है, जो हर किसी के लिए सुलभ नहीं होती हैं। आख़िरकार मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के छात्र उच्च शिक्षा से आसान रोज़गार उपलब्ध कराने वाले रास्तों की ओर बढ़ेंगे। यदि छात्रों द्वारा उनकी योग्यता परीक्षा के लिए प्राप्त अंकों का कोई मूल्य नहीं है, तो माता-पिता और छात्र उच्च शिक्षा से पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाएंगे।

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